मन में उठते सवाल: मोदी की राष्ट्रपति से मुलाकात और शाह-सिंह बैठक का राज़ क्या है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन या बांग्लादेश पर हमला?

नई दिल्ली | देश की राजनीति में एक बार फिर कुछ ऐसा हो रहा है, जो आमतौर पर “कुछ बड़ा होने वाला है” की ओर इशारा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और लगभग उसी वक्त, गृह मंत्री अमित शाह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक लंबी गोपनीय बैठक की। कोई प्रेस बयान नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई औपचारिक एजेंडा नहीं। इन घटनाओं ने राजनीतिक हलकों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है।

लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन की तैयारी हो रही है? या फिर भारत बांग्लादेश सीमा पर कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने जा रहा है? या फिर यह सब कुछ उसी “बड़े ऑपरेशन” की तैयारी है, जैसा हम पहले सर्जिकल स्ट्राइक या अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से पहले देख चुके हैं?

मोदी-मुर्मू मुलाकात: क्या कोई खास वजह है?

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू के बीच यह बैठक लगभग 40 मिनट चली, पर न तो राष्ट्रपति भवन की ओर से कोई बयान आया और न ही पीएमओ ने कुछ बताया। ऐसे समय में जब देश में चुनाव चल रहे हैं और सीमाई क्षेत्रों में गतिविधियां तेज़ हैं, यह मुलाकात केवल ‘शिष्टाचार’ नहीं मानी जा सकती।

अमित शाह और राजनाथ सिंह की गोपनीय चर्चा: क्या संदेश दे रही है?

अमित शाह और राजनाथ सिंह की यह बैठक पूरी तरह गोपनीय रही, जिसमें न मीडिया को बुलाया गया और न ही किसी प्रवक्ता ने जानकारी साझा की। रक्षा और गृह मंत्रालय दोनों के प्रमुखों की ऐसी अचानक मुलाकात, वो भी तब जब सीमा पर हलचल है और बंगाल में अराजकता का माहौल बन रहा है—यह इत्तेफाक नहीं हो सकता।

इतिहास भी यही बताता है: जब भी कुछ बड़ा हुआ, ऐसी मीटिंग्स हुईं

सर्जिकल स्ट्राइक (2016):

उरी हमले के बाद पीएम मोदी, डोभाल, रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ के बीच गोपनीय बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ था।
RAW और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिशन से पहले पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दी थी।
प्रेस को अंधेरे में रखकर अचानक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।

अनुच्छेद 370 का खात्मा (2019):

राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और NSA के बीच एक के बाद एक बंद कमरे की मीटिंग्स हुईं।
जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त सेना भेजी गई, इंटरनेट बंद हुआ और नेताओं को नज़रबंद किया गया।
किसी को भनक तक नहीं लगी और संसद में ऐलान कर दिया गया।

अब 2025 में भी वैसी ही “गुप्त बैठकों” का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या इतिहास फिर दोहराया जा रहा है?

क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है?

बंगाल की कानून-व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भाजपा नेताओं की हत्या, पुलिस पर हमले, और ममता बनर्जी सरकार पर “तानाशाही” के आरोप—ये सब मिलाकर एक ‘संविधानिक संकट’ जैसा माहौल बना रहे हैं।

संविधान का अनुच्छेद 356 यही कहता है—यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात में ये विषय प्रमुख रूप से सामने आने की पूरी संभावना है।

बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई की संभावनाएं? RAW का क्या रोल?

सूत्रों के अनुसार, RAW और IB ने हाल ही में सरकार को बांग्लादेश की सीमा पर बढ़ रही घुसपैठ, कट्टरपंथी संगठनों की गतिविधियों, और ISI से कनेक्शन को लेकर कई इनपुट दिए हैं। BSF को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमा पर गश्त तेज़ कर दी गई है।

इससे यह अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि कहीं भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक टाइप मिशन की तैयारी तो नहीं कर रहा? या फिर बांग्लादेश के अंदर किसी गुप्त ऑपरेशन का एजेंडा तय हो चुका है?

राजनीति, रणनीति या शक्ति प्रदर्शन?

कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह “निर्णायक नेतृत्व” की छवि को मजबूत करने की रणनीति है। 2024 चुनावों में मिली बढ़त को अब 2025 की बड़ी कार्रवाई से और पुख्ता किया जा सकता है।

दूसरी ओर, सुरक्षा विश्लेषक इसे एक “प्री-एम्प्टिव डिफेंस मूव” के तौर पर देख रहे हैं—यानी भारत पहले ही खतरे को पहचानकर तैयारी कर रहा है।

सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं—”कुछ तो बड़ा पक रहा है!”

“राष्ट्रपति से मीटिंग, शाह-सिंह की गुप्त बातचीत—ये सब बिना आग के धुआं नहीं हो सकता!”
“क्या बंगाल में तख्तापलट हो रहा है?”
“RAW और आर्मी किसी मिशन पर हैं क्या?”
“2025 का नया ‘मोमेंट’ आ रहा है?”

ट्विटर पर #PresidentRule, #RAWAlerts, #SurgicalStrike2, #BengalCrisis और #ModiMurmur ट्रेंड कर रहे हैं।

निष्कर्ष: नज़रें बनाकर रखें—देश कुछ बड़ा करने जा रहा है!

इतिहास की किताबें गवाही देती हैं कि जब भी देश ने कुछ बड़ा किया, पहले ऐसे ही संकेत मिले थे। आज वही संकेत फिर से मिल रहे हैं—प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री—सब चुप हैं लेकिन सक्रिय हैं।
या तो बंगाल की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, या देश की सीमाओं के पार कोई नया इतिहास लिखा जाने वाला है।